असम : आदिवासियों के जमीन लिए (APDCL) कैपनी के पुलिस कर्मी ने आदिवासी गर्भवती महिला पेट में लात मारी...

 
असम:क्षेत्र के कार्बी और आदिवासी किसान अज़ूर पावर फोर्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए 276 बीघा कृषि भूमि के अधिग्रहण को रोकने का विरोध कर रहे हैं, जिसे 2019 में असम पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चुना गया था।
असम के नागांव जिले के गाँवों के मुकीर बामुनी ग्रांट समूह के 50 से अधिक कार्बी और आदिवासी परिवार सौर ऊर्जा कंपनी, एज़्योर पावर फोर्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

क्षेत्र के किसानों का आरोप है कि उन्हें एज़्योर पावर द्वारा भूमि अधिग्रहण के बारे में सूचित किया गया था और बिना पूर्व सहमति के अपनी जमीन छोड़ने को कहा गया था, यह कहते हुए कि पिछले 10 वर्षों में भूमि पर खेती नहीं की गई है। हालांकि, ग्रामीणों ने यह दावा राज्य के स्वामित्व वाली असम पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (APDCL) द्वारा किया है और आरोप लगाया है कि इस कृषि भूमि का आवंटन,वे वर्षों से खेती कर रहे हैं, वे अपने भूमि अधिकारों के खिलाफ जाते हैं।

जब से देशव्यापी COVID-19 लॉकडाउन से कुछ दिन पहले मार्च 2020 में अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से ग्रामीणों ने एज़्योर पावर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राज्य द्वारा कथित तौर पर क्रूर कार्रवाई के कई दौरों का सामना करना जारी रखा।
निवासियों के अनुसार, पुलिस ने मध्य रात्रि में कई सक्रिय किसानों, लखीराम मरडी, सिकरी रोंगपी और भतीम तिमुंग को उठाकर गांव में प्रवेश किया। अनोहने महिलाओं और पुरुषों पर हमला किया, जिससे कई बुरी तरह घायल हो गए। रोंगपी गर्भवती पत्नी को उसके गर्भपात के लिए एक पुरुष पुलिस कर्मी ने बेरेमी से पेट में लात मारी थी।

बोरा ने कहा, "रोंगपी की पत्नी बहुत दर्द में है। हमारे कई किसानों को गिरफ्तार किया गया है, और विभिन्न मामलों के तहत पुलिस द्वारा नामित किया गया है। मार्च में भी ऐसा ही हुआ था। भारी पुलिस उपस्थिति का उद्देश्य भय का माहौल बनाना और ग्रामीणों को अपना विरोध छोड़ने के लिए आतंकित करना है। ”

न्यूज़क्लिक से बात करते हुए बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नागांव जिला सचिव, रतुल बोरा ने महामारी की शुरुआत के बाद से किसानों की दिनचर्या और कानूनी लड़ाई के बारे में बताया । और “यहां चल रहे तालाबंदी ने आदिवासी समुदायों के लिए कहर ढा दिया। पिछले साल मार्च से हिंसा के सबसे खराब रूप के रूप में, उन्हें उनके भूमि अधिकारों से वंचित किया जा रहे थे। सामुदायिक अधिकारों या सार्वजनिक सुनवाई की किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और उनकी भूमि को जमींदार के परिवार के साथ एक निजी सौदे के हिस्से के रूप में दिया गया था, जिसकी खबर बिचौलियों के माध्यम से लोगों को दी गई थी। जो लोग अपनी जमीन पर खेती करना चाहते थे, वे इस कदम का विरोध कर रहे हैं और उनको खतरों, शारीरिक हमलों और धमकी दिया जा रहा है। ”